5 विभागों में 38,552 योग्य उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया शुरू
चण्डीगढ़, 31 मईः मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा सभी विभागों में खाली पड़े पद जल्द से जल्द भरने और घर-घर रोजगार मिशन के अंतर्गत राज्य के नौजवानों को रोजगार देने के दिए हुक्मों में तेजी लाते हुए मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने सभी विभागों के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द मुकम्मल की जाये जिससे अलग-अलग विभागों की कार्यकुशलता में और वृद्धि हो सके।
उन्होंने कहा कि नयी भर्ती से न सिर्फ दफ्तरी कामों में कार्यकुशलता बढ़ेगी और लोगों को बढ़िया ढंग से सेवाएं मिलेंगी बल्कि इससे राज्य के बेरोजगार लागोें को सरकारी नौकरियाँ भी मिलेंगी।
यहाँ राज्य स्तरीय रोजगार योजना संबंधी हुई एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पिछले दो सालों से बड़े स्तर पर अलग-अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है और बहुत से पद अभी भी भरे जाने बाकी हैं।
मुख्य सचिव ने बताया कि सिर्फ 5 विभागों में ही अलग-अलग पदों के लिए 38,552 पोस्टें भरी जानी हैं, जिनमें से सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में ही 16681 पदों की भर्ती की जानी है। जबकि गृह विभाग में 10387, बिजली विभाग में 3623, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 5834 और सहकारिता विभाग में भी 2027 पदों की अलग-अलग स्तर पर भर्ती की जानी है।
मुख्य सचिव को बताया गया कि अधिकतर विभागों द्वारा भर्ती के लिए प्राथमिक जरूरी शर्तें पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही राज्य के हजारों नौजवान लड़के-लड़कियों को रोजगार मिलेगा।
मुख्य सचिव ने बताया कि कई विभागों जैसे कि स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जल स्रोत विभाग, गृह विभाग, बिजली विभाग, सहकारिता, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा, राजस्व विभाग और ग्रामीण विकास विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती की जानी है।
इसके अलावा हाऊसिंग, पब्लिक वर्कस, ट्रांसपोर्ट, पशु पालन विभाग, श्रम विभाग, स्थानीय निकाय विभाग, कृषि, वन, जेल विभाग, मैडीकल शिक्षा, योजना विभाग, खेल और युवक सेवाएं विभाग, सामाजिक सुरक्षा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग, चुनाव विभाग, डिफेंस सर्विसिज, पर्यटन विभाग, सिविल एविएशन और सूचना एवं लोक संपर्क विभाग में भी भर्ती प्रक्रिया के लिए कार्य जोरों पर है।
मुख्य सचिव ने इस मौके पर वित्त विभाग को खास निर्देश जारी किये ताकि जो कोई पद की मंजूरी, नियमों में संशोधन या अन्य मसले लम्बित पड़े हैं, उनको नियमों के मुताबिक तुरंत मंजूर किया जाये। काबिलेगौर है कि अलग-अलग विभागों में भरे जाने वाले पद पीपीएससी, एस एस बोर्ड और कुछ पद विभागों द्वारा भरे जाने हैं। मीटिंग में सभी विभागों के उच्च अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
