ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਮਾਰਚ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੈ੍ਰਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੁਣ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲਣ ਲਈ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਰੱਗਜ਼, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ, ਡੈਂਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰੀਏਜੈਂਟਸ, ਇਮਪਲਾਂਟਸ, ਸਰਜੀਕਲ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ-ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਡਰੱਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ-ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 60 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ ਐਫਡੀਏ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 08 ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਡੀਨ, ਡੈਕਸਟ੍ਰੋਪ੍ਰੋਪੋਕਸੀਫੇਨ, ਡਾਈਫੈਨੋਕਜਾਈਲੇਟ, ਨਾਈਟਰਾਜੀਪਮ, ਬੁਪਰੀਨੌਰਫਾਈਨ, ਪੈਂਟਾਜੋਸੀਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਅਤੇ ਟੇਪੈਂਟਾਡੋਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ।
