गुरदासपुर, 8 मार्च (मनन सैनी)। शिरोमणि अकाली दल बादल की ओर से पंजाब सरकार द्वारा विभिन्न जनहितों मुद्दों को लेकर व पंजाब सरकार की वादाखिलाफी के खिलाफ सोमवार को हलका स्तरीय रोष धरने दिए गए।इसके तहत गुरदासपुर हलके में पूर्व विधायक व जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली की अध्यक्षता में डाकखाना चौक में धरना देने के उपरांत डीसी को मांग पत्र दिया गया।
गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लोगों से कई तरह के झूठे वादे करके पंजाब में अपनी सरकार बनाई,लेकिन सत्ता में आते ही सभी वादों को भुला दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। जिसके चलते प्रत्येक वर्ग कांग्रेस सरकार को कोस रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से प्रशांत किशोर के सहारे लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है,लेकिन इस बार लोग उनके भहकावे में आने वाले नहीं है। लोग अब सुखबीर सिंब बादल के हाथों मे ंपंजाब की कमान सौंपने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि अकाली दल द्वारा समय समय पर पंजाब सरकार की गलत नीतियों को लोगों के सामने लाया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत आज का धरना दिया गया है। धरने के बाद डीसी मोहम्मद इशफाक को मांग पत्र सौंपा गया।कार्यक्रम के दौरान यूथ नेता एडवोकेट अमरजोत सिंह बब्बेहाली द्वारा मंच संचालन किया गया। इस मौके पर बॉबी महाजन,गुलशन सैनी, सतीश कुमार डिंपल,रवि कुमार, राम लाल, रजिंदर सिंह, राज कुमार,जोगिंदर सिंह,ध्यान सिंह,सविंदर सिंह,कुलविंदर सिंह,सतनाम सिंह, जसविंदर सिंह,रणधीर सिंह,हरबंस सिंह आदि उपस्थित थे।
यह हैं मुख्य मांगें-
–बिजली के बड़े हुए दामों को वापस लिया जाए।
–शगुन स्कीम की राशि वादे के तहत 51 हजार की जाए।
–कांग्रेस सरकार अपने वादे के तहत बुढ़ापा,दिव्यांग व विधवा पेंशन 2500 रुपये महीना जारी करे।
–सभी जरुरमंद लोगों के काटे गए नीले कार्ड व पेंशन तुरंत बहाल की जाए।
–कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वादे के मुताबिक बेघर दलित परिवारों को अपने घर बनाकर दें।
–एससी /बीसी विद्यार्थियों को वजीफा तुरंत जारी की जाए व वजीफा घोटाले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दी जाए।
–कांग्रेस सरकार अपनी चुनावी वादे के मुताबिक आटा दाल के साथ साथ चीनी व चाय पत्ती भी दे।
–मुलाजिमों को डीए की किश्ते तुरंत जारी की जाए और पे कमिशन की रिपोर्ट लागू की जाए।
–मुलाजिमों को केंद्रीय पेर्टन पर वेतन देने की नई पालिसी को लागू न किया जाए।
–शहरों में सीवरेज व पानी के रेट तुरंत कम किए जाएं।
–अकाली सरकार के समय बने सुविधा केंद्र तुरंत चालू किए जाएं।
–पेट्रोल व डीजल के दामों को तुरंत कम किया जाए।
