चंडीगढ़, 11 जनवरी: बदलते माहौल के मद्देनजऱ सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के कामकाज में और ज्य़ादा कुशलता लाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल ने सोमवार को इसके पुनर्गठन की योजना को मंज़ूरी दे दी है। यह प्रगटावा करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभाग द्वारा उभर रही ज़रूरतों को पूरा करने और मौजूदा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ठेके पर भर्ती करके कामकाज में लचीलापन लाने के लिए विभाग के पुनर्गठन के लिए एक व्यापक प्रस्ताव तैयार किया गया। नए पदों का सृजन करने के लिए कुछ पारंपरिक पद ख़त्म करने का प्रस्ताव पेश किया गया है, जो विभाग की समूची कार्यकुशलता और प्रक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक सिद्ध होगा। इस अपेक्षित बनावट में दर्जाबन्दी का विशेष ध्यान रखा गया है।
गौरतलब है कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग राज्य सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के प्रचार के लिए काम कर रहा है। इससे पहले विभाग अपनी पारंपरिक विधियां जैसे कि प्रदर्शनी, गीत और नाटक, सिनेमा आदि का प्रयोग ज़मीनी स्तर पर संदेश पंहुचाने के लिए करता था। समय के साथ अख़बारों, मैगज़ीन्स और इलैक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे टी.वी. और रेडियो और अधिक महत्वपूर्ण बन गए। अब सोशल मीडिया, संचार का एक शक्तिशाली माध्यम बनकर उभरा है। हालाँकि, विभाग द्वारा संचार के उभर रहे माध्यमों की बजाय संचार के पारंपरिक माध्यमों के लिए भर्ती की जाती रही है। पंजाब सिविल सचिवालय (स्टेट सर्विस्ज़ क्लॉस-3) रूल्ज़, 1976 में संशोधन को मंज़ूरी मंत्रीमंडल ने पंजाब सिविल सचिवालय (स्टेट सर्विस्ज़ क्लॉस-3) रूल्ज़, 1976 और 23 दिसंबर, 1995 को आम राज्य प्रबंध द्वारा जारी किए गए आदेशों में संशोधन करने की मंज़ूरी दे दी है, जिससे स्टेनो टाईपिस्ट के काडर में काम कर रहे कर्मचारी, जो 50 साल की उम्र पार कर चुके हैं, को विभागीय योग्यता परीक्षा से छूट देकर जूनियर स्केल स्टैनोग्राफर के तौर पर तरक्की का कम से कम एक मौका दिया जा सके।
