Close

Recent Posts

CORONA ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵੱਲੋਂ ਸਿਨੇਮਾ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਖੋਲਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
  • PublishedNovember 2, 2020

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 2 ਨਵੰਬਰ । ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿਤ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 01 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 31 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਜਿਲੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੌਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜੌਨ ਵਿਚ 01-11-2020 ਤੋਂ 3-11-2020 ਤਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ – (Guidelines on re-opening of more activities in areas outside containment Zones and extend lockdown in containment zones to be implemented from 01-11-2020 to 30-11-2020)

30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮਨਿਸਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 14.10.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਤਹਿਤ ਜਿਲੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 30 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

  1. ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ ਪੀ ਤਹਿਤ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ, ਥਿਏਟਰ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੋਲ•ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  2. ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਸ.ਓ ਪੀ ਤਹਿਤ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

Penal provisions:
ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ‘The disaster management Act, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।

Written By
The Punjab Wire