ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 20 ਅਕਤੂਬਰ ( ਮੰਨਨ ਸੈਣੀ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ) ਐਕਟ-2020, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਐਕਟ-2020 ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਂਉਦੇ ਹਨ , ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੱਧ ਹਨ ।
ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫਸਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਟ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਉਦੋਂ ਤੱ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ।
ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ । ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ ।
