ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਨ’ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ,” ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ
ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਵੇਗੀ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਦੇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)- ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2026 ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਝੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਡਾ. ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭ ਵਕਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ (ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ), ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ, ਭਾਈ ਜੁਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਜਪੁਰ (ਬੁਲਾਰੇ, ਸ਼ੇਰੇ-ਪੰਜਾਬ ਦਲ), ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ), ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਪਟਿਆਲਾ), ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਦਿੱਲੀ), ਭਾਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਦਿੱਲੀ), ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਖਰੜ), ਭਾਈ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥੂਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਸਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ (ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ — ਇਹ ਸਭ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਰ ਘਰ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
