ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਮਾਨਸਾ, 17 ਫਰਵਰੀ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਵੱਡੇ “ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ” ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰਦੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਗਲੋਬਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਪਿੰਡੂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਿੰਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਡੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸੀਏ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ—ਕੰਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ, ਪਿੰਡੂ ਆਮਦਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੀਬੀ ਜੀ-ਰੈਮ-ਜੀ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਾਰ ਪਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਿੰਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ਼ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਸ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਜਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
