ਵਪਾਰਕ ਜਕੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਦਾਅਵੇ ਬੇਮਾਇਨੇ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਯਾਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਕ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ–ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਫ਼ਟੀਏ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪ ਤੱਕ ਸਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਦਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਹਾਸਪਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ—ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਖੁਦ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਬੇਮਾਇਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਰੈਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਵਰਲੈਂਡ ਵਪਾਰ ਰਸਤੇ—ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ—ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਯਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਾਰਗੋ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। “ਹਲਵਾਰਾ, ਆਦਮਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਗੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਡਾਨਾਂ ਸੀਮਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਰ ਯੂਰਪੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। “ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੱਕਾ, ਨਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਰਣਨੀਤੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਬਜਟ ਚੁੱਪ ਹੈ। “ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੈਰਾਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। “ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਅਤੇ ਨੀਤੀਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੇਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰਤ–ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਫ਼ਟੀਏ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੌਕਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ—ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ।”
