ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਸਤੰਬਰ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਜੂਨ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੁੱਲ 48.85 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 99.88% ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ‘ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ’ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 0.12%ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਔਨਬੋਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਲਗਭਗ 98% ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। “ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ” ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੇਵਾ ਪੋਰਟ connect.punjab.gov.in ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਅਰਜ਼ੀ — ਚਾਹੇ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ — ਹੁਣ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਜ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਾ ਪਲ ਹੈ। ਤਕਨੀਕ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਪ੍ਰਥਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਹੁਣ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ — ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ
