ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੂ ਚਤਰਥ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਆਰਡਰ
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ
30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, 94 ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ 1 ਮਈ 2025 ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹੁਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ:
- ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ): ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮੰਚੰਦਾ, ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਤ, ਸੌਰਵ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ 17 ਅਫਸਰ।
- ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ: ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ, ਨੀਰਜ ਮਦਾਨ ਸਮੇਤ 15 ਅਫਸਰ।
- ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ): ਅਕਸ਼ਿਤਾ ਚੌਹਾਨ, ਅਮਨ ਧੀਰ, ਗੁਰਅਮਰੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ 19 ਅਫਸਰ।
- ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ): ਅਦੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਅਖਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਮੇਤ 45 ਅਫਸਰ।
- ਦਿੱਲੀ ਦਫਤਰ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ: ਗੌਰਵ ਧਾਮਾ, ਰਾਜਤ ਭਾਰਦਵਾਜ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ), ਤਲਹਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ (ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ), ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਖੰਨਾ (ਏ.ਓ.ਆਰ.) ਸਮੇਤ 11 ਅਫਸਰ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 24 ਨਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਹੇਮੰਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼ੀ, ਅਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਵਿਦਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਸਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਅਫਸਰਜ਼ (ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ, 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛੋਕੜ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁੜ-ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
