ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ: ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਬਾਜਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਤੰਬਰ 2026 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਲਣਾ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਧੱਕਦੇ ਹਨ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, “ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਕਾਏ ਲੰਬਿਤ ਹਨ? ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਖ਼ਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰਨਾ, ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫ਼ਜ਼ੂਲਖ਼ਰਚੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਸਾਅ ਦੇ ਹਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
