ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵੱਖ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 1977 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਜੁਲਾਈ । ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ‘ਰੰਧਾਵਾ ਫੋਬੀਆ’ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫਤ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਭਲੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਡਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਕਿ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਵੀ.ਸੀ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ। ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੇ ਦੋ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀ ਖੋਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿਰਫੋ ਇਕੋ ਕੰਪਨੀ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਉਨਾਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਐਸ. ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ 8000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਸ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ 1977 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ. ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਐਲ.ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 23000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰਾਸ਼ੀ (1977) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਦਰ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀਂ ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਉਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਹੀ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਇਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਪੇਪਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ ਕਿਉਕਿ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਰਕਫੈਡ, ਸ਼ੂਗਰਫੈਡ, ਮਿਲਕਫੈਡ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਗਲਤ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬੀਮੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋ ਮੌਰਬਿਟੀ ਤਹਿਤ ਸਭ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਕੰਪਨੀ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਫਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਲੰਬਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਖੋ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ. ਲੰਬਾਰਡ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮਨਫੀ 8 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 145 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋ ਡਿਜੀਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਵੋਤਮ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਐਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3519 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਉਪਰ ਇਕਹਿਰੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਉਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕਹਿਰੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਕਰਵਾਏ। ਉਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ 1002 ਕੰਮ 788 ਕਰੋੜ ਰੁੁਪਏ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਇਕਹਿਰੇ ਟੈਂਡਰ ਵਾਲੇ ਸਨ। 109 ਕੰਮ ਦੂਹਰੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਇਕਹਿਰੀ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਜਿਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
