ਆਖਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ -ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ 25 ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਪਬੰਦੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ/ਤਰਨ ਤਾਰਨ 8 ਅਗਸਤ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 25 ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਪੜਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੁੱਕਰ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ, ਤਾਰਿਕ ਅਲੀ, ਏ.ਜੇ. ਨੂਰਾਨੀ, ਅਨੁਰਾਧਾ ਭਸੀਨ, ਸੁਮਾਂਤਰਾ ਬੋਸ, ਕਿ੍ਰਸਟੋਫਰ ਸਨੇਡਨ, ਰਾਧਿਕਾ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਮਾ ਕਾਜ਼ੀ, ਡਾ. ਅਬਦੁਲ ਜੱਬਰ ਗੋਕਖਾਨੀ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਰੂਟਲੈਜ, ਵਾਈਕਿੰਗ ਪੈਂਗੂਇਨ, ਹਾਰਪਰ ਕੌਲਿਨਜ਼, ਕੈਂਬਰਿਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੈੱਸ, ਪੈਨ ਮੈਕਮਿਲਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਿਆਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਕ ਕੀਤੀਆਂ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ “ਝੂਠੇ ਬਿਰਤਾਂਤ” ਅਤੇ ਵੱਖ ਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੱਕਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ 25 ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ,ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਉਹਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ ,ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇਰੇ 60 – 70 ਸਾਲ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੌ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ।ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਹਟਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਇਹ ਤੁਗਲਗੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਾਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਤ,ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਿਆਂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਹਿਟਲਰੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਣ, ਬੋਲਣ ,ਵਿਚਾਰ ਪਰਗਟ ਕਰਨ,ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ।
