ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ, ਘਟੋ ਘਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਿਆਇਤ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾ ਤੋਂ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇ
ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਕਰਾਤਮਕ ਰੁੱਖ ਕਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇਂ ਮੀਟਿੰਗ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 7 ਅਗਸਤ 2025 (ਮੰਨਨ ਸੈਣੀ)। ‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਹੱਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
‘ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਯੋਜਨਾ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਰਾਹੀਂ ‘ਲਾਲ ਲਕੀਰ’ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ (ਸਨਦ) ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜੋ ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਨੀਸ਼ ਵਰਮਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਰਾਮ ਸੈਣੀ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੈਣੀ, ਉੱਤਮ, ਗੌਰਵ, ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੱਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਪੇਂਡੂ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
