ਹੁਣ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨਵੇਕਲਾ ਕਦਮ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 5 ਜੂਨ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਐਤਿਹਾਸਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਕਾਰੋਬਾਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਭਵਿੱਖ-ਨਿਰਧਾਰਕ” ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੁੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਜਨ, ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ, ਰਜਿੰਦਰ ਨੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਸੋਢੀ, ਰਘੂ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਗਗਨ ਮਹਾਜਨ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਲਾਲਫੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।
🔹 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ
ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ 20 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਲਾਭਵਾਨ ਹੋਣਗੇ।
🔹 ਐਕਟ 1958 ਵਿੱਚ ਸੋਧ: ਵਧੇਰੀ ਲਚੀਲਤਾ
ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ, 1958 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 95% ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਲਾਭਵਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਾਰੋਬਾਰਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।
🔹 ਓਵਰਟਾਈਮ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਿਤੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਮ 50 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ)। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
🔹 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਪੱਕਾ ਕਦਮ
ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼-ਅਨੁਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੀ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸੰਬੰਧਤ ਵਪਾਰਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੰਨੋਵੇਟਿਵ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
