ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 12 ਮਾਰਚ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ )। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ. ਅਦਿੱਤਿਆ ਉੱਪਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆ, ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ., ਐੱਸ.ਪੀ. ਸ੍ਰੀ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੀਨਾਨਗਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਬਟਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸ੍ਰੀ ਜਸਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈ ਵੇਅ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਵੇਅ ਹੇਠ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਸੀਮ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਯੋਗ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਓਥੇ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਿਸਮ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ ਕੋਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ/ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
