ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਜਾਗੋਵਾਲ ਬੇਟ ਵਿਖੇ ਬਣੀਆਂ 2 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ
ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜਨਰਲ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਨੀਤ ਡਿਗਰਾ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ/ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਗੋਵਾਲ ਬੇਟ ਵਿਖੇ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾਗੋਵਾਲ ਬੇਟ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੈਮੋਲੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਾ. ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ-1995 ਦੀ ਸੋਧ 2024 ਅਨੁਸਾਰ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 19 ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਪਲਾਈਡ ਹਨ, ਉਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ/ ਪਰਮੋਟਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਕੋਈ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
