ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ- ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ 2025 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਹਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਲਟ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਰਗੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਰਤੇ ਹਨ? 50,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 4,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।