ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੀਜੀ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ/ਨਾੜ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਣੂੰ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਸਤੰਬਰ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ )। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਟੱਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਆਦਿਤਿਆ ਗੁਪਤਾ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ),ਸਮੂਹ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਏ.ਡੀ.ਓ, ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੂਹ ਏ.ਆਰ.ਓ/ਸਮੂਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਬਟਾਲਾ ਮੋਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਲੱਸਟਰ ਅਫਸਰਾਂ, ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ 250 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਕਲੱਸਟਰ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਬੰਧਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਜਿਲਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਉਨਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਵੀਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੀਨਿਊ ਤੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਆਪਣੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰਾਲੀ/ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ।
