ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ :- ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 25 ਮਈ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ|ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 12% ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ 17-07 -2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਈ.ਏ.ਐਸ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਅਤੇ ਏ.ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ|
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਵਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ 4-9-14 ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੜੇ ਖੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਸਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਮਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ।
