ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 3 ਮਈ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ 3 ਮਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਉਹ (ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ? ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਕੇਜਰੀਵਾਲ) ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ।
30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ (7 ਮਈ) ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਆਰਐਸ ਆਗੂ ਕੇ. ਕਵਿਤਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵੀ 7 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
