ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਈ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੋ ਡਾ ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇਵੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਪਾਕ ਏਜੰਡੇ ਲਿਆਂਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਡਾ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾ ਐਮਐਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਐਮਐਸਪੀ ਲਈ C2+50٪ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦਾ 14 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫ਼ੌਜ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਕਦ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ 2025 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ।
