ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਵਪਾਰ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਰਚਨਾਤਮਿਕ : ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਲਟ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 6 ਮਾਰਚ 2024 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ )। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋਣ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਉਸਾਰੂ ਬਜਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਵਧਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ 100 ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਜ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਲਰਨਿੰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 40 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਕਮ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ‘ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਰੇਤ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਖੂਹੰਦੀ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀਆਂ 16 ਨਵੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ‘ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 5264 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1689 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 9.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਗਰੀਬਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਟੈਕਸ ਠੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
