ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਦਾਤ, ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ !

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਅੰਦਰ ਸਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਖਾਰੀ

ਸਰਹਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਵਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਕਤੂਬਰ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਭਿਖਾਰੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ਼ਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਿਖਾਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਭਿਖਾਰੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਪਲਬਧ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਆਰਥਿਕ ਪਸਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕੜੇ ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋ 14 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਾਜਾ ਕੋਈ ਆਂਕੜ੍ਹੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇ ਸੱਚ ਲੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਆਂਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.21 ਲੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ 1.92 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81,244 ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 65,835 ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ 218, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 29 ਹਜ਼ਾਰ 723, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ 695 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ 853 ਭਿਖਾਰੀ ਹਨ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,187 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਬੇਘਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10,401 ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 8,263 ਬੱਚੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬੇਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ 882 ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਖ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਹਰਤਾ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਟਿੰਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਮਾਦਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਹਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਵਡਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਹਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇੱਧਰ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਬੂਤ। ਜੋ ਸਰਹਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ?

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 22 ਰਾਜਾਂ (ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ) ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਬਾਂਬੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਗਿੰਗ ਐਕਟ, 1959, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਾਂਬੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਨਸ਼ਨ ਆਫ ਬੇਗਿਗ ਐਕਟ, 1959, ਜੋ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਟ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਿਖਾਰੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ “ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ” – ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬੇਘਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ?

ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ/ਮਾਹਿਰਾਂ/ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੱਤ (7) ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਰਥਾਤ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਗਲੌਰ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ, ਲਖਨਊ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ/ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਛਾਣ, ਲਾਮਬੰਦੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਲਾਹ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਊ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ “SMILE – ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਲਈ ਹਾਸ਼ੀਏ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ” ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਪ-ਸਕੀਮ – ‘ਭਿਖਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਅ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਆਪਕ ਉੁੁਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ