ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦਾ 60 ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ), ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ.ਮਾਰਕਫੈਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ exploitation ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਸਸਤਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਦ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਖਾਦ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:
ਰਾਜ ਨੂੰ allocate ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦਾ 60% ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ DAP ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ DAP ਵਿੱਚੋਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ allocation ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਆਏ ਕੁੱਲ DAP ਦਾ 60% ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ DAP ਦੀ ਵਾਧੂ allocation ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਗ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮ.ਡੀ. ਮਾਰਕਫੈਡ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ/ਕੈਂਪ ਕਰਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਵਿਕਾਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
