ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,19 ਜੂਨ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 37 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ।
ਉਸ ਖਾਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਡਰ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ।
ਟੈਂਡਰ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 11 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹਾ- ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਮੁਫਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ- ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ, ਪਤਨੀ, ਭੈਣ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
