ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ,ਸੌਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 29 ਮਈ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ।

ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ 18 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੋਤ, ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ

ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ2 ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਏਜੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।

• ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
  
• ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
  
• ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2022 ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
  
• ਫਸਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ, ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
• ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।