ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈਡ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਮਈ 2023 (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ) । ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਅਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਤੇ ਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬਾਮਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈਡ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪਬਲਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ (ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ) ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜਰ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਰੈਗੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈਡ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾ/ਫੀਸਾਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਯੋਜਨਾਕਾਰ (ਰ), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਕਮਰਾ ਨੰ: 408, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜਿਲ, ਬਲਾਕ-ਬੀ, ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈਡ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਾਈਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰ ਸ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਈ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
