ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਨੇ 2877 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ) । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਤਹਿਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 3480 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ 2877 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਸ. ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 1395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਏ.ਆਈ.ਐੱਫ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2155 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 720 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿਚ 950 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ 450 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਰਕਮ ਵਿਚ 400 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸ. ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਲਈ 11 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ 9 ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੁਲ 4713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਤੀ ਸਾਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਫਾਜ਼ਲਿਕਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 7ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੰਡ ਸਕੀਮ (ਏ.ਆਈ.ਐਫ) ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਕਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਟੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਸੇਕ੍ਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਲਾਭ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰੇਟ ਤੇ 9 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਰਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 25 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
