ਬਟਾਲਾ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜਮੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾਊਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਜਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਬਟਾਲਾ ‘ਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਤਿੰਨ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁੱਜੇ ਸਨ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਅੱਧ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੱਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲੋਭੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਚੋਣਾ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹਿਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ
ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੋ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, 40 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 380 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 330 ਰੁਪਏ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 380 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
