ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, 2022-23, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾਇਆ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 2023-24 ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ 2022-23 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,” ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੋਜਨ-ਕਟੋਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡੀਏਪੀ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੂਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ (ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ) ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”
