ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰੇਂਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਤੇ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲੋਂ-ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਆਦਿ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੜਤਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੀਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1.94 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲੰਘੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਧ ਕੇ 27.98 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 2009 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋੋਣ ਮੌਕੇ ਸੋਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 3.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਲੰਘੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਕਦਮ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਸੰਮਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
