ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਸਤੰਬਰ (ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ “ਆਪਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ” ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ “ਬਸ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲਾਈਨ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ, ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ”।
ਲਾਇਵ ਲਾਅ.ਇੰਨ ਵੈਬਸਾਇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜੋ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ, 2023 ਹੈ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੈਰਾ 35 ਤੋਂ ਪੈਰਾ 45 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਖੋਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ “… ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਦਰ-ਸ਼ਬਦ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਅਤੇ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ,” ।
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2011 ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਪਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, “ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,” ਵਕੀਲ ਵਿਪਿਨ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ।
27 ਮਾਰਚ, 2023 ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ: ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ
