ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਵੋਟਰ, ਅਖੇ ਕਿਸਨੂੰ ਸੁਣਾਇਏ ਫਰਿਆਦ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 1 ਸਿਤੰਬਰ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜਨ ਬੀ.ਐਡ.ਆਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਅਦਾਰੇਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿਸੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਅਦਾਰੇਆ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਯਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਗੂਆ ਪ੍ਰਤਿ ਫੈਲੇ ਰੋਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਉੱਦੋ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੱਦ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰੇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 1.50 ਲੱਖ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦੀ ਸੜਕ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਵਾਲੇਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਅਦਾਰੇਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਨੂ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਪ ਮਲਟੀਸਪੇਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਰੋੜਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਅਦਾਰੇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ਼ੋਂ 1.50 ਲੱਖ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੇਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼੍ਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਧੋਪਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੱਦ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਆਦਿ ਪਹਿਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੋਝ ਕਿਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਉਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰੇਕ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਆਸ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟਿਫਿਕੇਸ਼ਨ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੱਦ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਈਓ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀਡਬਲ੍ਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੜਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਹੱਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉੱਧਰ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਵੀਜਨ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੜਕ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਨਗਰ ਕੌਸਿਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇਂ ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
