ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਸਿਤੰਬਰ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਬੀਐਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
ਸੀਐਲਪੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਤ ਭਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਰੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਏ.) ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਗਲਰ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ?
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਲ1 ਯਾਨੀ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ 5% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
