ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ (ਦ ਪੰਜਾਬ ਵਾਇਰ)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab & Haryana High Court) ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ‘ਚ ਰਾਵੀ ਦਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੌਸ਼ਿਲ ਅਰੁਣ ਗੌਸਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਰਿਆ ‘ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
