ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੋਟੀ ਫੀਸ ਦੀ ਮੰਗ,
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 27 ਅਗਸਤ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇ ਗਏ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਰੋਡ (ਲਿੰਕ ਰੋਡ) ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਕਿ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨੁਮਾ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਜਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਪ ਨੂੰ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪੰਪ ਨੂੰ 3.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਆਰ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਬਣੇ ਪੰਪ ਨੂੰ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ਿਅਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1.50 ਲੱਖ, 10 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਥੀਏਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਫੀਸ ਵੀ 5000 ਤੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਫੀਸ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਰਕਮ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | .
ਉਕਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਫੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਸਾਫ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹਿਆਂ ਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਫੀਸਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਂਕਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਹ ਨਵੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਚਾਰਜ਼ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜ੍ਹਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਤੇ ਟੈਕਸ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਟੈਕਸ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਬਕਾਇਦਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਖਾਂ ਜਿਹਾਂ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਦੇਵੇ |
ਉਧਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਸੀਦ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਫੀਸ ਕੇਵਲ ਜੇਲ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਯਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੜਕਾ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇਂ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ “ਰਚਨਾਤਮਕ” ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ/ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ! “ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ” ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ!
