ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ , 13 ਅਗਸਤ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਲੰਪੀ-ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ.) ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਦੇ ਕਰੋਪ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ (ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ) ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ਈ.ਓ. ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਬਿਮਾਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵੈਟਰੀਨੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਗਊਵੰਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਤੋਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਅਲਗ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਗਊਵੰਸ਼ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਰੱਖੋਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਰਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਵਿਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲਾਬ, ਝੀਲ ਜਾਂ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕੇਗਾ। ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਪਸ਼ੂ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪਸੂ ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸੱਕ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਈਸੈਲੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ (ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ.) ਸੂਚੀ ਬੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ, ਚਮੜਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਮੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ, ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਆਯੋਜਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਕਠਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਇਹਨਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਾਹੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਕੈਂਪਾਂ ਅਤੇ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾ ਅਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਰਮਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਸੋਲੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲਗ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਰੀਖਣ ਕਰਨਾ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਲੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁਆਰੰਨਟੀਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਅਤੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੋਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਕੋਕਲੋਰਾਈਟ ਦੀ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਾਫ/ਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਜਿਥੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੁਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ (ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ), ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ, ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ/ਈ.ਓ. ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ 8 X 7 X 6 ” ਮਾਪ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦ੍ਰਿਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਮਿਨਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਇਆ ਮਨੁੱਖੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ 250 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਸਾਰੇ ਮਿਊਸਿਪਲ, ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ, ਐਲ.ਐਸ.ਡੀ. ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਸੂਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੈਟਨੇਰਅਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਜਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੋਗਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫੋਗਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ The Prevention and Control of Infection and Contagious Disease in Animals Act 2009″ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ |
