ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਹਾ 1846 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਸਮਾਨ
ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਚਲ ਰਹਿਆ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਲ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ 1846 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ “ਰੱਖਿਆ” ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ ।
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲ ਵੇਚਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੰਮ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਐਮਓਯੂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ । ਜੇਕਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਣ-ਚੁਣਿਆ “ਸਾਂਝਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਗਰੁੱਪ” ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ “ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ” ਪਹੁਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।
ਸਰਦਾਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਵੈ-ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ!
