ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰਾਜਨੈਤਿਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਵੀ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਈ ਕੋਲੋਨਾਇਜਰ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੱਗ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਿਆ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੈਗੂਰਲਰ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
