ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗੁੰਮਰਾਹ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ
ਗਲਤ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰਨ ਤੁੰਰਤ ਕਾਰਵਾਈ: ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 24 ਮਾਰਚ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ) । ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਦਕਰ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁੱਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਨਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛਿਪਾਈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾਈਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ, ਜੋਕਿ ਲੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੇ ਕੋਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਜੋ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸਨ। ਇਹ ਫ਼ਰਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਕਾਵਟ ਹੈ।’’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਮਸੋਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਉਡ ਲੈਵਲ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਪੈਲੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੈਪੀਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀ ਕਾਰਬੁਜ਼ੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਤਰਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੁਪਾਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
