ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 26 ਫਰਵਰੀ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ)। ਬੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦਰਭਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਤ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਿਆ। ਕਰਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਜ ਜੋੜ ਕੇ 24 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
