ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 10 ਨਵੰਬਰ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ 14-15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਈਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 12000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਏ ਐਨ ਐਮ, ਸੀ ਐਚ ਓ, ਟੀ ਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ , ਆਰ ਬੀ ਐਸ ਕੇ ਅਤੇ ਦਫਤਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਧਰਨਾ ਪਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਰੁਣਦੱਤ, ਡਾਕਟਰ ਵਾਹਿਦ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਜਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਡੇਂਗੂ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
