Close

Recent Posts

ਹੋਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ

ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ
  • PublishedNovember 8, 2021

ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲੈਂਕੇਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਐਲਪੀ ਦਾਇਰ ਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 8 ਨਵੰਬਰ (ਮੰਨਣ ਸੈਣੀ) । ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲੈਂਕਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐਸਐਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ “ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ” ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।

ਉਧੇ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ: ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਟੋਕਦੇ ਹੋਏ ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ:ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ: ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਚਿੰਨ ਖੜੇ ਕਿਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਰੇਟ ਨੀਂਵੇਂ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਇਸਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂਗੇ?’

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਭਾਵ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸ: ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਰੀ-ਨੈਗੋਸ਼ੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ’ ਭਾਵ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਟੇਅ ਹੋ ਗਿਆ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ‘ਦੇ ਕੇ ਵਿਖ਼ਾਓ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ’।

Written By
The Punjab Wire