ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਵਲੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 31 ਜੁਲਾਈ ( ਮੰਨਨ ਸੈਣੀ ) ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ 10 ਅਗਸਤ 2021 ਤਕ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਲੋਂ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨਜੇਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
1 50 ਫੀਸਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨਡੋਰ 150 ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਲਾਕਾਰ/ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ/ਸੇਲੀਬਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2 ਸਾਰੇ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ, ਸਵਿੰਮਗ ਪੂਲ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਖੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿੰਮ, ਮਾਲਜ, ਮਿਊਜੀਅਮ, ਚਿੜੀਆਘਰ ਆਦਿ 50ਫੀਸਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਨਾਲ ਖੁਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।ਸਾਰੇ ਸਵਿੰਮਗ ਪੂਲ , ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਜਿੰਮ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆ ਦ ਵੈਕਸੀਨ ਜਰੂਰ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾ ਸਥਾਨਾ ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।
3 ਕਾਲਜ, ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ, ਨਾਨ-ਟੀਟਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੋਧੀ ਪੂਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
4 ਸਕੂਲ :
1 ) 2 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ ।ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸਬੰਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
2) ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਪੂਰੀ ਵੈਸਕੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ (ਆਨਲਾਈਨ) ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਮਾਪਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ/ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
3) ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਦਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
4 ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਜ਼/ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆ ਹਦਾਇਤਾ, ਸ਼ੋਸਲ ਡਿਸਟੈਸਿੰਗ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਆਦਿ ਦੀ ਪੂਰੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Penal provisions
ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ The disaster management act, 2005 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 51 ਤੋਂ 60 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
