जिले में किसी भी किसान की जमीन जबरन नीलाम नहीं होने दी जाएगी-बब्बेहाली
बैंक अधिकारी धक्केशाही करते है तो अकाली दल वर्करों से करें संपर्क
गुरदासपुर, 13 जुलाई (मनन सैनी)। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल एक तरफ जहां पंजाब के लोगों को 300 युनिट मुफ्त बिजली देने का झूठा वायदा कर रहे है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के थर्मल प्लांट बंद करने की अपील कर रहे है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया है। जिसके चलते केजरीवाल का असली चेहरा लोगों के सामने आ गया है। उक्त विचार शिरोमणि अकाली दल बादल के जिला प्रधान गुरबचन सिंह बब्बेहाली ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।
उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले ही बिजली की कमी के कारण भारी कट लग रहे हैं। अगर रिट डालकर थर्मल प्लांट भी बंद करवा दिए जाएंगे तो पंजाब में बिजली संकट कितना गहरा इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरफ केजरीवाल खुद को किसान हितैषी होने का दावा करते है, लेकिन दूसरी तरफ उनका कहना है कि पंजाब के किसानों द्वारा पराली जलाने से उठने वाले धूएं से दिल्ली के लोगों का सांस घूंटता है। लेकिन वह पूछना चाहते है उनके साथ लगते अन्य राज्य हिमाचल व जे एंड के ने तो कभी ऐसी शिकायतें नहीं की है। इसी तरह पंजाब के पानी की बात आने पर केजरीवाल पंजाब में तो पंजाब के हक में बोलते है, लेकिन हरियाणा में जाकर हरियाणा के हक में बोलना शुरु कर देते है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में अब तक किसानों को बिजली माफ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के चलते वहां पर केंद्र सरकार द्वारा भी विकास करवाया जाता है, लेकिन आम आदमी पार्टी द्वारा उसे अपने नाम से पेश किया जा रहा है। उन्होंने पंजाब के लोगों से केजरीवाल की बातों में न आने की अपील की।
उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार बिजली समझौते अकाली दल द्वारा गलत करने की बात करते है, लेकिन वह खुद साढे चार साल में पंजाब के एक बिजली युनिट पैदा करने का प्रबंध नहीं कर सके। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी द्वारा बिजली देने वाली प्राइवेट कंपनियों से अपने खातों में करीब 16 करोड़ रुपए डलवाए गए है। जिसका प्रमाण सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कि पंजाब के सभी किसानों के कर्जे माफ किए जाएंगे। जिसके चलते किसानों द्वारा कर्ज नहीं दिए गए, वह डिफाल्टर हो गए। उन्होंने कहा कि बादल सरकार के समय डिफाल्टर किसानों को जेल भेजने वाली धाराओं को खत्म कर दिया गया था। जिसे कांग्रेस ने फिर से शुरु कर दिया है। उन्होने कहा कि जिले में किसी भी किसान की जमीन की जबरी नीलामी नहीं होने दी जाएगी। अगर किसी भी किसान से बैंक अधिकारी धक्केशाही का प्रयास करते है तो वह अकाली दल के साथ संपर्क करें। उन्होंने कहा कि सुखजिंदर सिंह रंधावा मंत्री होने के बावजूद जिले के किसानों का गन्ने के 25 करोड़ रुपए का भुगतान तक नहीं करवा पाए। जिसके चलते कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में लोगों को जवाब देना होगा।
