ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 39.57 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਮਈ: ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤੈਅ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹੀ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਇਗੀਯੋਗ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ, ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੰਜਿਊਮਏਬਲਜ਼, ਨਿਗਰਾਨੀ / ਨਰਸਿੰਗ ਕੇਅਰ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਫੀਸ, ਜਾਂਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਫ਼ਰਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਗੀ ਜੋ ਹੁਣ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸਦੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦਰਾਂ 1,800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਮਾਸਕ, ਕੰਜਿਊਮਏਬਲਜ਼, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚੇ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰਾਂ `ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 748 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 6.77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 867 ਹਸਪਤਾਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ (241 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ 626 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ) ਅਤੇ 76 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹੱਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ / ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ 55 ਸਰਜੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਰਿਜਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹ ਇਲਾਜ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6.77 ਲੱਖ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 4.01 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 2.75 ਲੱਖ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।“
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 39.57 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ।
