24X7 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਫੌਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਸਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪਰੈਲ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈੱਡਾਂ ਬਾਰੇ 24 ਘੰਟੇ ਫੌਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਈ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਐਲ-2 ਅਤੇ ਐਲ-3 ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੋਰ ਬੈੱਡਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜਾ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.75 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਡੀ 1.09 ਦੀ ਆਰ ਨੌਟ ਵੈਲਯੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਜੇਟੀਵਿਟੀ ਦਰ ਅਜੇ ਵੀ 10.3 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।” ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਮਿਤ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 220 ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਕਸੂਰਵਾਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 156 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਤਸੱਲੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ 50,000 ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਰ.ਟੀ.-ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 43,000 ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 60,000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਏ.ਟੀ. ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸੈਂਪਲਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟਰੇਸਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 136 ਐਮ.ਟੀ. ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ 32 ਐਮ.ਟੀ. ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 234 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟਰੇਟਰਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲੈਵਲ-2 ਉਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏ.ਐਸ.ਯੂ. ਰੀਫਿਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਖੇ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ 24X7 ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਮਨੋਨੀਤ ਸਪਲਾਇਰਜ਼ ਤੋਂ ਲਿਕੁਇਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਓ.) ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਓ.ਪੀ.ਸੋਨੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
