ਪਠਾਨਕੋਟ, 12 ਨਵੰਬਰ 2026 (ਸੂਰਜ )। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ., ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀਸ਼ੀਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅਰਧ-ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 1, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ 2, ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਨੂੰ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਫ਼ੀਆ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ. (ਡੀ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮ-ਰੁਤਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ, ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਏਰੀਆ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ।
